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यूके की तरह कानून बनेगा (UK Rule In India)

motor vehicle act rules
मोदी सरकार ने देशभर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों यानि आरटीओ में भ्रष्टाचार जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए संसद के आगामी सत्र में मोटर वाहन विधेयक पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कानून के जरिए यातायात व्यवस्था को भी दुरस्त बनाने की संभानाएं शामिल की जाएंगी।
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संबन्धित विभाग के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से बताया कि मंत्रालय में आरटीओ कार्यालयों को खत्म करके नई व्यवस्था बनाने की दिशा में संसद के आगामी सत्र में मोटर वाहन अधिनियम में एक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इस संशोधित विधेयक का मसौदा अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, जापान, जैसे विकसित देशों की उत्तम पद्धतियों के आधार पर तैयार किया जा रहा है।
गडकरी ने कहा कि “अगर आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं और हार जाते हैं तो फाइन ट्रिपल हो जाएगी। यूके में इसी तरह का कानून है, जो काफी असरदार है। वहां पर हर चौराहे पर कैमरे लगे होते हैं। जो ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले की फोटो खींच लेते हैं। इसे भारत में भी लागू करना है। ट्रैफिक पुलिस की जगह कैमरे लगाए जाएंगे। आरटीओ के दफ्तरों में काम नहीं होता। वहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसे खत्म करना होगा”।
 
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